स्पोर्ट्स में विवाद और कानूनी लड़ाई: एक दशक में 770 केस, 200 से अधिक सरकार से जुड़े
भारत में खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब ये कोर्ट की चौखट तक पहुंच गए हैं। पिछले 10 सालों में खेल और खेल संगठनों से जुड़े करीब 770 मुकदमे देश भर के कोर्ट और केंद्रीय ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। इनमें से 462 मामले हाई कोर्ट में हैं, जबकि 22 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। खेल विशेषज्ञों के मुताबिक, इनमें से 200 से ज्यादा मामले खेल संगठनों के शासन और प्रशासन से जुड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
बॉक्सिंग में कोर्ट की एंट्री
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) को चुनाव में देरी के चलते निलंबित किया गया था। इसके अलावा, बीते शुक्रवार को बीएफआई की हिमाचल प्रदेश इकाई ने फेडरेशन के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी। वजह? फेडरेशन ने उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की नामांकन को 28 मार्च के चुनाव के लिए खारिज कर दिया। ये सिर्फ बॉक्सिंग की बात नहीं है। देश के 49 खेलों में कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है, खासकर तब जब बात शासन, चुनाव या खिलाड़ियों के चयन की आती है।
770 मुकदमों का सच
खेल कानून विशेषज्ञों के डेटा के अनुसार, 2015 से अब तक 770 मुकदमे कोर्ट में हैं। इनमें से ज्यादातर सरकारी खेल संगठनों के रोज़मर्रा के प्रशासनिक मसलों से जुड़े हैं। लेकिन 200 से ज्यादा मामले ऐसे हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल फेडरेशन या तो याचिकाकर्ता हैं या प्रतिवादी। इनमें 150 मामले शासन और चुनाव से जुड़े हैं, जबकि 64 मामले उन खिलाड़ियों के हैं, जो टीम में जगह न मिलने से नाराज़ हैं। खेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार इस समस्या का हल ढूंढ रही है। इसके लिए ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2024 तैयार किया गया है, जो कोर्ट का बोझ कम कर सकता है।
नया कानून, नई उम्मीद
खेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नए बिल में एक अपील स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव है, जो खेल से जुड़े विवादों को सुलझाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट की तरह होगा। अगर कोई पक्ष ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं होगा, तभी वह सुप्रीम कोर्ट जा सकेगा। पिछले साल अक्टूबर में इस बिल को जनता की राय के लिए पेश किया गया था और उम्मीद है कि इसे मौजूदा बजट सत्र में संसद में रखा जाएगा। अगर यह कानून बन जाता है, तो कोर्ट में खेल से जुड़े मामलों की संख्या कम हो सकती है।
पारदर्शिता की कमी है वजह
खेल कानून फर्म क्रिडा लीगल के मैनेजिंग पार्टनर विदुष्पत सिंघानिया का कहना है कि इन मुकदमों की वजह खेल प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव है। उनका मानना है कि खिलाड़ियों के चयन में नियम साफ नहीं हैं, जिसके चलते वे कोर्ट जाते हैं। इसी तरह, शासन और चुनाव में भी पारदर्शिता की कमी है। अगर नियम स्पष्ट हों और चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों, तो ये विवाद कम हो सकते हैं। सिंघानिया कहते हैं कि इतने सारे मामले देखकर लगता है कि लगभग हर खेल फेडरेशन किसी न किसी विवाद में फंसा है, और यह कोई हैरानी की बात नहीं है।
छोटे-बड़े खेल, सब कोर्ट में
चाहे कम चर्चित खेल हों जैसे ड्रैगन बोट रेसिंग, बॉल-बैडमिंटन और सिलंबम, या फिर फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी जैसे बड़े खेल, हर जगह कानूनी खर्च एक बड़ी समस्या बन गया है। कुछ उदाहरण देखिए:
- 2017 में मिडिल-डिस्टेंस धावक पी यू चित्रा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की टीम से बाहर कर दिया गया। उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को केरल हाई कोर्ट में घसीटा। उनका मामला आज भी चल रहा है।
- 2019 से 2022 तक एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ 11 मामले दर्ज हुए, जिसमें राज्य इकाइयों ने मनमानी और गैरकानूनी कामों का आरोप लगाया।
- योगा जैसे खेल में भी दो संगठन आपस में भिड़ गए। 2021 में योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी, जिसमें नेशनल योगासना स्पोर्ट फेडरेशन को मान्यता दी गई थी।
खिलाड़ियों पर असर
एक खेल कानून विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इतने सारे मुकदमों से फेडरेशनों का पैसा कानूनी खर्चों में चला जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2022 में 3 करोड़ रुपये सिर्फ मुकदमों पर खर्च किए। इससे युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए फंडिंग कम हो जाती है, जबकि सरकार और निजी एजेंसियां पहले से ही बड़े खिलाड़ियों की मदद कर रही हैं।
सिर्फ शासन ही नहीं, और भी मसले
सभी मामले शासन या चयन से जुड़े नहीं हैं। कुछ खिलाड़ी नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स, स्पोर्ट्स कोटा सीटों, या नौकरी से जुड़े मसलों के लिए भी कोर्ट गए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेहरू युवा केंद्र संगठन के कर्मचारी भी प्रमोशन, वेतन और नौकरी छिनने के खिलाफ लड़ रहे हैं।
निष्कर्ष
खेलों में बढ़ते कोर्ट केसेज़ भारत के खेल प्रशासन की कमज़ोरियों को दिखाते हैं। पारदर्शिता और साफ नियमों की कमी से खिलाड़ी और फेडरेशन कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। अगर नया बिल पास होता है, तो शायद ये बोझ कम हो, लेकिन तब तक खेल संगठनों को अपने काम करने के तरीके में सुधार लाना होगा।
